आदिवासी केंद्रीय सरना समिति एवं जिला कल्याण कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम
उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत 16 आदिवासी युवा लाभुकों को दिया स्वीकृति पत्र एवं 15 सामुदायिक वन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की।
300-300 बेड के दो आदिवासी छात्रावास का जल्द होगा निर्माण: उपायुक्त
आदिवासी भाई बहन देश और राज्य की शान है: उपायुक्त
हर वर्ष 9 अगस्त को हम पूरे उत्साह से विश्व आदिवासी दिवस मनाते है। 1994 से यह प्रथा चली आ रही है। आज का दिन केवल आदिवासी अधिकारों की ही नहीं बल्कि आदिवासीयों द्वारा राज्य तथा देश के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों को रेखांकित कर गर्व महसूस करने का भी दिन है। उक्त बातें आज 9 अगस्त को उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर स्थानीय सरहुल मैदान सह सरना स्थल में आदिवासी केंद्रीय सरना समिति एवं जिला कल्याण कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी समुदाय के लोगो को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जहां तक आदिवासी समुदाय के अधिकारों की बात है अभी भी कई कार्य किए जाने हैं। आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता की रक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की है। आज समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन सम्पूर्ण विश्व को आकर्षित कर रहा है। आदिवासी संस्कृति में बलिदान,कौशल और देश प्रेम कूट कूट कर भरा है, झारखंड राज्य सहित पूरे देश को आदिवासियत पर गर्व है।
उपायुक्त में आगे कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों के पढ़ने व रहने के लिए जिला में 300-300 बेड के दो छात्रावास निर्माण के लिए चिन्हित कर स्वीकृत किए गए हैं। आगे भी कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा जिला प्रशासन हर संभव सभी पहलुओं पर सहयोग करता रहेगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं वनाधिकार पट्टा के तहत लाभुकों को मिला स्वीकृति पत्र
अनुसूचित जनजाति को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत आज 16 आदिवासी लाभुकों को उपायुक्त के द्वारा लाभान्वित किया गया। जिसमें दो लाभुकों को छड़ सीमेंट दुकान के लिए 10 लाख रु की स्वीकृति दी गई है,एवं शेष 15 लाभुकों को वाहन ऋण लगभग 2 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है।
वहीं वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत चौपारण अंचल के 15 सामुदायिक वन पट्टा की स्वीकृति दी गई। जिसमें कुल 1491.66 एकड़ वन भूमि सन्निहित है।
