सदर विधायक मनीष जायसवाल ने सदन पटल पर निवेदन के माध्यम से राज्य में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई

विधायक मनीष जायसवाल ने कहा राज्य में 1932 आधारित स्थानीय नीति बनने तक राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापनों को सरकार तत्काल प्रभाव से करें रद्द

झारखंड विधान सभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने तक आयोग द्वारा निकाली गई सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग को लेकर निवेदन प्रश्नकाल में मामला उठाया ।

आदिवासियों और मूल वासियों को ठगने का काम

विधायक मनीष जायसवाल ने निवेदन के माध्यम से झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव को लिखा कि राज्य में वर्तमान सरकार के गठन हुए ढाई वर्ष पूरा हो चुकी है और सरकार में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात कहकर उक्त मामले पर अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है तथा राज्य में एक नई नियोजन नीति बनाकर राज्य के मूलवासियों एवं आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है।

प्रतियोगिता परीक्षाओं में कदाचार नहीं की जाएगी इसकी क्या गारंटी है?

वहीं दूसरी ओर राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उक्त नियोजन नीति अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंध में विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति की तैयारी चल रही है। जिससे राज्य के मूलवासियों के साथ-साथ आदिवासियों के अधिकार को सरकार द्वारा छीना जा रहा है साथ ही उक्त आयोग के भ्रष्टाचार एवं कदाचार नीतियों के कारण अभी हाल ही में आयोजित झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (जेई) को रद्द किया गया। उन्होंने कहा की सरकार यह स्पष्ट करे कि ऐसे आयोग में फैले भ्रष्टाचार के कारण उक्त आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में कदाचार नहीं की जाएगी इसकी क्या गारंटी है? आगे विधायक मनीष जायसवाल ने लिखा है कि साथ ही उक्त आयोग की भ्रष्टाचार एवं कदाचार नीतियों का सबसे बुरा प्रभाव राज्य के बेरोजगार युवाओं पर पड़ता है और ऐसे में उक्त युवाओं की उक्त परीक्षाओं में शामिल होने की उम्र सीमा भी समाप्त हो रही है जिस पर सरकार गंभीर हो।

तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग

विधायक मनीष जायसवाल ने लिखा है की सरकार 1932 आधारित स्थानीय नीति के गठन के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय उप- समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। ऐसे में विधायक मनीष जायसवाल ने इस संबंध में सरकार से राज्य में 1932 आधारित स्थानीय नीति बनने तक उक्त आयोग द्वारा निकाली गई सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है ।

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